ब्लॉक प्रमुखों ने सरकार के सामने रखी अपने अधिकार और सुविधाओं की मांग
गाजीपुर। ब्लॉक प्रमुखों की प्रदेश सरकार से बड़ी अपेक्षाएं हैं। वह अपने लिए विशेषाधिकार और सुविधाएं चाहते हैं।
लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान सभागार में शनिवार को भाजपा की ओर से आयोजित प्रदेश भर के जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के सम्मेलन में गाजीपुर से पहुंचे ब्लॉक प्रमुखों ने अपने संयुक्त हस्ताक्षर से मुख्यमंत्री को इस आशय का पत्र सौंपा।
पत्र में गाजीपुर के ब्लॉक प्रमुखों का कहना था कि वह पार्टी को एक बार फिर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए पूरे मनोयोग से जुटेंगे। पार्टी इस तरह ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को बुलाकर सम्मानित कर रही है इससे स्पष्ट है कि पार्टी की सरकार पंचायती राज व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए संकल्पबद्ध है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने ब्लॉक प्रमुखों के अधिकारों में लगातार कटौती कर इस प्रतिष्ठापरक पद को एकदम अधिकारविहीन कर दिया है। पंचायत राज अधिनियम 1961 में मिले अधिकारों को एक-एक कर छिन लिया गया। जाहिर है कि पूर्ववर्ती सरकारों की नीति-रीति पंचायत राज व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत थी।
पत्रक देने वालों में सादात ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव, मुहम्मदाबाद ब्लॉक प्रमुख अवधेश राय, रेवतीपुर ब्लॉक प्रमुख अजिताभ राय राहुल तथा सदर ब्लॉक प्रमुख ममता यादव थीं।
ब्लॉक प्रमुखों ने कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री को और कार्यक्रम के समापन के बाद प्रदेश सरकार के ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती से उनके आवास पर मिल कर उन्हें भी उस पत्रक की प्रति सौंपी। बाद में ‘आजकल समाचार’ से बातचीत में सादात ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के उद्बोधन और ग्राम विकास मंत्री के आश्वासन पर संतोष जताते हुए कहा कि निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार ब्लॉक प्रमुखों के छिने गए अधिकारों को बहाल करेगी।
…और यह थीं मांगें
खंड विकास अधिकारी की चरित्र प्रविष्टि लिखने का अधिकार। ब्लॉक कर्मियों के स्थानांतरण की कार्यवाही पर अनुमोदन का अधिकार। मनरेगा के कार्यों के अनुमोदन, संचालन का अधिकार। पात्र लाभार्थियों को हैंडपंप आवंटन का अधिकार। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बगैर ई-टेंडरिंग दस लाख से कम लागत वाले कार्य कराने का अधिकार। ब्लॉक प्रमुखों को क्षेत्र भ्रमण के दौरान जरूरतमंद पात्रों को आवासीय योजनाओं का लाभ देने का अधिकार। ब्लॉक प्रमुखों को सरकारी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने तथा असलहों के लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर जारी किए जाएं और वेतन-भत्ते की सुविधा मुहैया कराई जाए।
