यू-टर्न नहीं, नियमों की वापसी चाहिए! यूट्यूब चैनल बैन पर अमिताभ ठाकुर ने कैबिनेट सचिव से 5 दिन में पुनरीक्षण की मांग की
लखनऊ । आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने हाल ही में प्रतिबंधित किए गए ‘4 पीएम’ सहित कई भारतीय यूट्यूब चैनलों पर केंद्र सरकार के फैसले को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को पत्र भेजते हुए दूरसंचार सेवा अस्थाई निलंबन नियम 2017 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि नियमों के अनुसार, किसी भी प्रतिबंध के 5 दिनों के भीतर पुनरीक्षण अनिवार्य है।
अमिताभ ठाकुर ने पत्र में यह भी मांग की है कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में रिव्यू कमेटी जल्द से जल्द इस आदेश की समीक्षा करे और प्रक्रिया की पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हुए निर्णयों और उनके कारणों को सार्वजनिक किया जाए।
उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की वैश्विक छवि नियम आधारित लोकतंत्र की रही है, और इस छवि को कायम रखने के लिए पारदर्शी, समयबद्ध और नियमसम्मत प्रक्रिया का पालन जरूरी है।
यह मुद्दा सिर्फ यूट्यूब चैनलों का नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता का भी है।
